इकोनॉमी | 7-मिनट में पढ़ें
Petrol-Diesel price hike के बीच जनता ने देखा 'चुनावी झांसा'
देश में 22 मार्च के बाद से लगातार पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी (Petrol Diesel Price Hike) हो रही है. पिछले 16 दिनों में ईंधन तेल के दामों में यह 14वीं बढ़ोतरी है. और, इसके चलते पेट्रोल के दाम 10 रुपये बढ़ गए हैं. जो बीते साल पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले की गई पेट्रोल-डीजल के दामों में की गई कटौती को पूरा कर चुके हैं.
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
Kazakhstan: पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के कारण दुनिया में कहीं एक सरकार निपट गई!
कजाकिस्तान सरकार (Kazakhstan Government) ने पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए प्राइस कैप को हटाया था. जिसके बाद पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन (Violent Protests) होने लगे. कजाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price Hike) में अचानक हुए इजाफे ने वहां राष्ट्रीय संकट पैदा कर दिया.
सियासत | 5-मिनट में पढ़ें
मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल के चक्रव्यूह में कांग्रेस शासित राज्यों को फंसा दिया!
दिवाली से ठीक एक दिन पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi) ने पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel Price) पर उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी को घटाने (Excise Duty Cut) का ऐलान किया था. इस फैसले के बाद कांग्रेस और विपक्ष शासित राज्यों (Congress) पर भी वैट कम करने का दबाव बन गया है.
इकोनॉमी | 6-मिनट में पढ़ें
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम 'आपदा में अवसर' है या मोदी सरकार की मजबूरी?
कोरोना महामारी के चलते देशभर में पेट्रोल-डीजल की मांग घटी है. लेकिन, इसके उलट आश्चर्यजनक रूप से मोदी सरकार ने पहली बार आयकर से ज्यादा पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी से सर्वाधिक कमाई की है. वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स से मोदी सरकार ने 5.25 लाख करोड़ रुपये वसूले हैं.
सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
पेट्रोल-डीजल के कोहराम के बीच नितिन गडकरी ढ़ूंढ़ रहे हैं कीमत कम करने का रामबाण इलाज...
भारत में मचे पेट्रोल और डीजल के दामों में हाहाकार के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान ने साफ कर दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने की जगह इसका रामबाण इलाज खोज रही है और पेट्रोल और डीजल से मुक्ति दिलाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देख रही है.
इकोनॉमी | बड़ा आर्टिकल
पेट्रोल के 'शतक' में कौन-कौन है पर्दे के पीछे रहने वाले खिलाड़ी? जानिए...
केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल पर राजस्व पाने के लिए भारी मात्रा में टैक्स लगाया जाता है. हालांकि, राज्य भी टैक्स लगाने में पीछे नही हैं. केंद्र सरकार की ओर पेट्रोल पर करीब 100 फीसदी टैक्स लिया जाता है. राज्य सरकारें भी इस पर वैट व अन्य शुल्क के जरिये राजस्व वसूलती हैं. राज्य सरकारें वैट व अन्य शुल्क केंद्र के द्वारा लगाए गए टैक्स के मूल्य पर लगाती हैं.
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